[postlink]http://alertstrial.blogspot.com/2011/06/blog-post_28.html[/postlink]
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा को प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध आयोग (एनसीएचईआर) के अंतर्गत लाने से संबंधित विवादित मुद्दे का समाधान हो गया है। अब इस विधेयक का मसौदा कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस मामले का समाधान निकाल लिया गया है। उन्होंने इसके आगे कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। एनसीएचईआर नाम से एक ऐसी अतिमहत्वपूर्ण संस्था बनाने की तैयारी है जिसमें यूजीसी, एआइसीटीई, दूरस्थ शिक्षा परिषद जैसी तमाम नियामक संस्थाएं शामिल होंगी। कैबिनेट तय करेगा स्पेक्ट्रम की कीमत : घोटालों से चिढ़ा दूरसंचार मंत्रालय स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारित करने के विवादास्पद फैसले को अंतिम रूप देने में कैबिनेट की मदद लेगा। इसके साथ ही प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदाता जो अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रहे हैं, उनसे एकमुश्त रकम लेने पर भी कैबिनेट ही फैसला करेगी। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पेक्ट्रम के मूल्य संबंधी मामले को जल्द ही दूरसंचार आयोग के समक्ष रखा जाएगा। एक बार वहां से फैसला हो जाने के बाद मैं इसे आम सहमति के लिए कैबिनेट में रखूंगा।
SOURCE:DAINIK JAGRAN
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा को प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध आयोग (एनसीएचईआर) के अंतर्गत लाने से संबंधित विवादित मुद्दे का समाधान हो गया है। अब इस विधेयक का मसौदा कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस मामले का समाधान निकाल लिया गया है। उन्होंने इसके आगे कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। एनसीएचईआर नाम से एक ऐसी अतिमहत्वपूर्ण संस्था बनाने की तैयारी है जिसमें यूजीसी, एआइसीटीई, दूरस्थ शिक्षा परिषद जैसी तमाम नियामक संस्थाएं शामिल होंगी। कैबिनेट तय करेगा स्पेक्ट्रम की कीमत : घोटालों से चिढ़ा दूरसंचार मंत्रालय स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारित करने के विवादास्पद फैसले को अंतिम रूप देने में कैबिनेट की मदद लेगा। इसके साथ ही प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदाता जो अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रहे हैं, उनसे एकमुश्त रकम लेने पर भी कैबिनेट ही फैसला करेगी। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पेक्ट्रम के मूल्य संबंधी मामले को जल्द ही दूरसंचार आयोग के समक्ष रखा जाएगा। एक बार वहां से फैसला हो जाने के बाद मैं इसे आम सहमति के लिए कैबिनेट में रखूंगा।
SOURCE:DAINIK JAGRAN
0 comments:
Post a Comment